सञ्चारगृहभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने तथा अन्य पत्रकारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको घटनाको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वपदाधिकारीहरूले शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा मौन धर्ना आह्वान गरेका छन्।
महासंघका पूर्वपदाधिकारीहरूले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत शनिबार बिहान ८ बजेदेखि एक घण्टासम्म मौन धर्ना दिने जानकारी गराएका हुन्। उनीहरूले मौन धर्नामा सहभागी हुन पत्रकार, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैलाई आह्वान गरेका छन्।
सञ्चारगृहभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने र अन्य पत्रकारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरी समाचार कक्षलाई असुरक्षित बनाउने कार्य प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको पूर्वपदाधिकारीहरूको ठहर छ।
उनीहरूले सरकारको यस्तो कार्यलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मविपरीत भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
नेपालप्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई मीनभवनस्थित समाचार कक्षबाट र अर्का पत्रकारलाई थापागाउँस्थित आफ्नै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
त्यसैगरी, नयाँपत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनाली र दियोपोस्टका पत्रकार सुदीप विश्वकर्मालाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको घटनाप्रति पनि पूर्वपदाधिकारीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित समाचारप्रति असहमति भए प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिने, आवश्यक परे अदालत जाने र प्रचलित कानुनअनुसार उपचार खोज्ने वैधानिक बाटाहरू हुँदाहुँदै राज्यका निकायबाट अपनाइएको शैली स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'पत्रकारितालाई नियन्त्रण, भय र दबाबमा राखेर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो भन्ने तथ्य राज्यले बिर्सन मिल्दैन।'
पूर्वपदाधिकारीहरूले पक्राउ परेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा सञ्चार जगतलाई थप आतंकित नबनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
साथै, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा आफ्नो संवैधानिक तथा संस्थागत भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारको आलोचना गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाउने वा नागरिक संस्थालाई निलम्बन गरेर आवाज दबाउने प्रयासले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो नहुने बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रता कुनै व्यक्ति वा सञ्चारमाध्यमको मात्र सरोकार नभई नागरिकको सूचना पाउने र अभिव्यक्ति दिने अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख छ।
'प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा हो,' पूर्वपदाधिकारीहरूले भनेका छन्।
विज्ञप्तिमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार गोविन्द आचार्य, निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, पूर्वउपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारी, निवर्तमान उपाध्यक्ष उदय जिएम, निवर्तमान महासचिव रोसन पुरीलगायत पूर्वपदाधिकारी तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
